Rural Tibetans Benefiting from New Rural Cooperative Medical Care System
2011/11/27
Tashi Chodron, a 62-year-old Tibetan villager, takes her medical care account book to see a doctor at the clinic of Chungga Village, Chosam County, south Tibet's Lhoka Prefecture on Nov. 23, 2011. [Photo/Xinhua]
Since the implementation of the rural cooperative medical care system, authorities have constantly intensified their efforts in medical care and increased subsidies year by year in Tibet Autonomous Region, greatly benefiting rural Tibetans.
The rural cooperative medical care system lightens rural Tibetans' burden of getting medical care and meets their need of treating common diseases.
They are able to get medical treatment for minor illnesses within the village, major illness within the county, and serious illness within the prefecture.
The government-sponsored system is based on free medical treatment. Villagers can join it out of their own will. In the system, the expenses of serious diseases can get comprehensive arrangement and receive medical rescue.
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Thursday, December 1, 2011
Friday, July 22, 2011
किसान कल्याण समिति
खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति, अहमदाबाद
खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति, अहमदाबाद में प्रतिदिन लगभग २०००० क्विंटल शाकभाजी एवं पूरे वर्ष में लगभग ६९,५१,००० क्विंटल शाकभाजी क्रय-विक्रय के लिये आती है। मार्केट में जगह की कमीं पडने के कारण समिति द्वारा शहर के बाहर जेतलपुर में ८०००० वर्ग गज जमीन २८ करोड रूपये में लेकर भवन निर्माण किया गया। दिनांक २४.०६.२००६ को मुखयमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के कर कमलों से मार्केट यार्ड का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में यहां धान, गहूँ, अनाज का कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है एवं इसके साथ शाकभाजी एवं अनाज का प्रोसेसिंग प्लांट से लेकर धुलाई, सफाई, लघु आकार देना एवं पैकिंग के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त अन्य उपकरण लगाये गये हैं, जिसका कृषक एवं व्यापारी वर्ग पूर्ण लाभ ले रहा है।
इस मार्केट यार्ड को राज्य सरकार ने आदर्श बाजार स्वीकार कर २.५० करोड़ रूपयों की सब्सिडी दी है। संस्था इसके लिए राज्य सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती है।
किसान कल्याण समिति सितम्बर २००४ में पदभार संभालने वाली नई बाजार समिति के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री बाबूभाई जमनादास पटेल ने अभूतपूर्व कार्य करके किसान कल्याण समिति की स्थापना की। जिसमें समिति ने मार्केट की बचत में से १०% रकम राशि को रिजर्व फण्ड बनाकर वार्षिक रूपया एक करोड तक किसान कल्याण फण्ड जमा किया। इस फण्ड द्वारा किसानों के लिये सामूहिक बीमा योजना, अकस्मात् मृत्यु सहायता, कृषि कार्य में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग के लिये सहायता, औजार सुधारने के लिए सहायता तथा अन्य कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके पश्चात् नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे पर दसक्रोई तालुका के ग्रामों में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव करके ४९% जनभागीदारी देने पर बाजार समिति द्वारा शेष ५१% की सहायता कर कलात्मक प्रवेश द्वार बनायेगी। यह कार्य लगभग १० ग्रॉम पंचायतों द्वारा पूरा किया जा चुका है।
भविष्य में A.P.M.C. द्वारा एक विश्व स्तर का मार्केट का निर्माण करने की योजना के लिये समिति ने ६ लाख वर्ग गज जमीन खरीदी है। उस जमीन पर सब्जी, आलू प्याज एवं फूल मार्केट, अलग-अलग क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त जैसे शीत भण्डार (कोल्ड स्टोरेज), मिनी थियेटर (लघु सिनेमाघर), शॉपिंग माल, स्वीमिंगपूल का निर्माण कर २५० से ३०० करोड़ तक व्यय करने की योजना है।
जय किसान-जय सहकार-जय विज्ञान
खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति, अहमदाबाद में प्रतिदिन लगभग २०००० क्विंटल शाकभाजी एवं पूरे वर्ष में लगभग ६९,५१,००० क्विंटल शाकभाजी क्रय-विक्रय के लिये आती है। मार्केट में जगह की कमीं पडने के कारण समिति द्वारा शहर के बाहर जेतलपुर में ८०००० वर्ग गज जमीन २८ करोड रूपये में लेकर भवन निर्माण किया गया। दिनांक २४.०६.२००६ को मुखयमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के कर कमलों से मार्केट यार्ड का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में यहां धान, गहूँ, अनाज का कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है एवं इसके साथ शाकभाजी एवं अनाज का प्रोसेसिंग प्लांट से लेकर धुलाई, सफाई, लघु आकार देना एवं पैकिंग के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त अन्य उपकरण लगाये गये हैं, जिसका कृषक एवं व्यापारी वर्ग पूर्ण लाभ ले रहा है।
इस मार्केट यार्ड को राज्य सरकार ने आदर्श बाजार स्वीकार कर २.५० करोड़ रूपयों की सब्सिडी दी है। संस्था इसके लिए राज्य सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती है।
किसान कल्याण समिति सितम्बर २००४ में पदभार संभालने वाली नई बाजार समिति के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री बाबूभाई जमनादास पटेल ने अभूतपूर्व कार्य करके किसान कल्याण समिति की स्थापना की। जिसमें समिति ने मार्केट की बचत में से १०% रकम राशि को रिजर्व फण्ड बनाकर वार्षिक रूपया एक करोड तक किसान कल्याण फण्ड जमा किया। इस फण्ड द्वारा किसानों के लिये सामूहिक बीमा योजना, अकस्मात् मृत्यु सहायता, कृषि कार्य में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग के लिये सहायता, औजार सुधारने के लिए सहायता तथा अन्य कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके पश्चात् नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे पर दसक्रोई तालुका के ग्रामों में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव करके ४९% जनभागीदारी देने पर बाजार समिति द्वारा शेष ५१% की सहायता कर कलात्मक प्रवेश द्वार बनायेगी। यह कार्य लगभग १० ग्रॉम पंचायतों द्वारा पूरा किया जा चुका है।
भविष्य में A.P.M.C. द्वारा एक विश्व स्तर का मार्केट का निर्माण करने की योजना के लिये समिति ने ६ लाख वर्ग गज जमीन खरीदी है। उस जमीन पर सब्जी, आलू प्याज एवं फूल मार्केट, अलग-अलग क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त जैसे शीत भण्डार (कोल्ड स्टोरेज), मिनी थियेटर (लघु सिनेमाघर), शॉपिंग माल, स्वीमिंगपूल का निर्माण कर २५० से ३०० करोड़ तक व्यय करने की योजना है।
जय किसान-जय सहकार-जय विज्ञान
Thursday, July 21, 2011
सोने जैसे व्यक्तित्व का चाँदी से तौल
सोने जैसे व्यक्तित्व का चाँदी से तौल
दिनांक ०७ नवम्बर २००९ अमरेली।
अमरेली की जनता द्वारा पूज्य श्री रमेश भाई ओझा, श्री वल्कू बापू, श्री द्वारकेश लाल जी महाराज तथा माननीय गुजरात के मंत्रियों सर्वश्री वजूभाई वाडा, नितिन भाई पटेल एवं अमित भाई शाह की उपस्थिति में श्री दिलीप भाई को १०६ किलो चाँदी से तौल कर सम्मानित किया गया।
श्री दिलीप भाई संघानी को कृभको द्वारा सहकार शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किये जाने पर गुजरात में हर्ष एवं गौरव की लहर फैली, देश एवं प्रदेश भर से आये हुए कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सहकारिता शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित होने के पश्चात् अमरेली में प्रखयात कथाकार संदीपनी गुरुकुल के अधिष्ठाता पूज्य श्री रमेश भाई ओझा की अध्यक्षता में भव्य एवं गरिमापूर्ण समारोह में श्री संघानी जी का सम्मान किया गया जिसमें उन्हें १०६ किलो चाँदी से तोला गया। श्री रामभाई मुकरिया एवं संखयाबद्ध मित्रों ने श्री संघानी जी को चाँदी एवं सोने का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया तथा डॉ० भरत भाई कानाबारे द्वारा श्री दिलीप भाई के विद्गाय में लिखित पुस्तक का विमोचन पूज्यश्री वल्कूबापू द्वारा किया गया।
श्री संघानी जी ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप १०६ किलो चाँदी अनुमानित मूल्य लगभग ३० लाख रूपये, गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता हेतु अर्पण कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी प्रगति एवं यश के अधिकारी उनके मित्र एवं शिक्षक हैं। भाजपा ने मेरी योग्यता से भी कई गुणा मुझे दिया है। मैं हृदय से इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने भाषण में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम भाई रूपाला एवं मित्रों के साथ चर्चा कर एक न्यास बनाकर गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए इस राशि से सहायता की जायेगी। उनकी इस उदारता का उपस्थित हजारों जनता ने हर्ष से ताली बजाकर सम्मान किया।
इस अवसर पर पूज्य श्री रमेश भाई ओझा ने श्री संघानी जी की ३५ वर्ष की सेवाओं की प्रशंसा की और आज की घटना को उन्होंने जनता द्वारा प्रदान किया गया शिरोमणि पुरस्कार प्रतिपादित किया।
पूज्य श्री वल्कू बापू ने कहा कि 'व्यक्ति हंसता, सस्ता, खस्ता एवं कर्ता होना चाहिए' जिसका मूर्त रूप श्री दिलीप भाई हैं।
पूज्य श्री द्वारकेश लाल जी ने कहा कि 'धर्म सभा, राज्य सत्ता एवं प्रजा सत्ता का त्रिवेणी संगम जहां होता है वहां कल्याण राज्य की स्थापना होती है, यह सभी दिलीप भाई ने कर दिखाया है।
सभा में अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा श्री दिलीप भाई के गौरवपूर्ण कार्यों की प्रशंसा की गयी। इस विशाल सभा में गुजरात के संसदीय सचिव एल.टी. राजानी, जिले के विधायकगण, गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि० के अध्यक्ष श्री परथी भाई भटोड़, गुजरात शहरी सहकारी बैंक संघ के अध्यक्ष ज्योतिन्द्र भाई मेहता, सांसदगण सर्वश्री दीनू भाई सोंलकी एवं नारायण भाई कछाडि या, राज्य अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री अजय भाई पटेल, उपाध्यक्ष डॉलर भाई कोटेचा सहित बडी संखया में सहकारी कार्यकर्ता एवं अमरेली की जनता उपस्थित थी।
दिनांक ०७ नवम्बर २००९ अमरेली।
अमरेली की जनता द्वारा पूज्य श्री रमेश भाई ओझा, श्री वल्कू बापू, श्री द्वारकेश लाल जी महाराज तथा माननीय गुजरात के मंत्रियों सर्वश्री वजूभाई वाडा, नितिन भाई पटेल एवं अमित भाई शाह की उपस्थिति में श्री दिलीप भाई को १०६ किलो चाँदी से तौल कर सम्मानित किया गया।
श्री दिलीप भाई संघानी को कृभको द्वारा सहकार शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किये जाने पर गुजरात में हर्ष एवं गौरव की लहर फैली, देश एवं प्रदेश भर से आये हुए कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सहकारिता शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित होने के पश्चात् अमरेली में प्रखयात कथाकार संदीपनी गुरुकुल के अधिष्ठाता पूज्य श्री रमेश भाई ओझा की अध्यक्षता में भव्य एवं गरिमापूर्ण समारोह में श्री संघानी जी का सम्मान किया गया जिसमें उन्हें १०६ किलो चाँदी से तोला गया। श्री रामभाई मुकरिया एवं संखयाबद्ध मित्रों ने श्री संघानी जी को चाँदी एवं सोने का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया तथा डॉ० भरत भाई कानाबारे द्वारा श्री दिलीप भाई के विद्गाय में लिखित पुस्तक का विमोचन पूज्यश्री वल्कूबापू द्वारा किया गया।
श्री संघानी जी ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप १०६ किलो चाँदी अनुमानित मूल्य लगभग ३० लाख रूपये, गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता हेतु अर्पण कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी प्रगति एवं यश के अधिकारी उनके मित्र एवं शिक्षक हैं। भाजपा ने मेरी योग्यता से भी कई गुणा मुझे दिया है। मैं हृदय से इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने भाषण में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम भाई रूपाला एवं मित्रों के साथ चर्चा कर एक न्यास बनाकर गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए इस राशि से सहायता की जायेगी। उनकी इस उदारता का उपस्थित हजारों जनता ने हर्ष से ताली बजाकर सम्मान किया।
इस अवसर पर पूज्य श्री रमेश भाई ओझा ने श्री संघानी जी की ३५ वर्ष की सेवाओं की प्रशंसा की और आज की घटना को उन्होंने जनता द्वारा प्रदान किया गया शिरोमणि पुरस्कार प्रतिपादित किया।
पूज्य श्री वल्कू बापू ने कहा कि 'व्यक्ति हंसता, सस्ता, खस्ता एवं कर्ता होना चाहिए' जिसका मूर्त रूप श्री दिलीप भाई हैं।
पूज्य श्री द्वारकेश लाल जी ने कहा कि 'धर्म सभा, राज्य सत्ता एवं प्रजा सत्ता का त्रिवेणी संगम जहां होता है वहां कल्याण राज्य की स्थापना होती है, यह सभी दिलीप भाई ने कर दिखाया है।
सभा में अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा श्री दिलीप भाई के गौरवपूर्ण कार्यों की प्रशंसा की गयी। इस विशाल सभा में गुजरात के संसदीय सचिव एल.टी. राजानी, जिले के विधायकगण, गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि० के अध्यक्ष श्री परथी भाई भटोड़, गुजरात शहरी सहकारी बैंक संघ के अध्यक्ष ज्योतिन्द्र भाई मेहता, सांसदगण सर्वश्री दीनू भाई सोंलकी एवं नारायण भाई कछाडि या, राज्य अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री अजय भाई पटेल, उपाध्यक्ष डॉलर भाई कोटेचा सहित बडी संखया में सहकारी कार्यकर्ता एवं अमरेली की जनता उपस्थित थी।
Thursday, February 3, 2011
Saturday, January 1, 2011
Central Cooperative Cell BJP & Sahakar Bharti Chintan Baithak Dec., 2010
चिन्तन बैठक
केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा एवं सहकार भारती
दिनांक 1 एवं 2 दिसम्बर 2010
स्थान - आई.पी. मोटल एवं रिसोर्ट्स, घेवरा मोड,
रोहतक रोड, दिल्ली-110041.
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ एवं सहकार भारती की समन्वय चिंतन बैठक माननीय रामलाल जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के मार्गदर्शन में दिनांक 1, 2 दिसम्बर 2010 को दिल्ली में सम्पन्न हुई। सहकारिता के क्षेत्र में एक नयी ऊर्जा, भ्रष्टाचाररहित, सुशासित व्यवस्था का निर्माण, स्वरोजगार, स्वायत्त ग्राम, मध्य वर्ग - निम्न मध्य वर्ग के परिवारों का आर्थिक सामाजिक उद्धार हो जिसके माध्यम से भाजपा का जनाधार बढ़ सके तथा भाजपा अपनी छवि को गरीब उन्मुख पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो सके इन उद्देश्यों के साथ निम्नलिखित विषयों पर चिन्तन बैठक की गयी।
1. सहकारिता में स्वायत्तता (अंतराष्ट्रीय अनुभव)
2. राज्य सहकारी कानूनों में स्वायत्तता पर रोक लगाने वाले अधिनियम
3. सहकारिता व्यापक जनाधार का माध्यम कैसे बने।
4. सहकारिता मंत्रीगण द्वारा उनके राज्यों में किये जा रहे प्रमुख कार्यो का वृत्त
5. आगामी कार्य योजना
6. मुक्त चिन्तन
इस दो दिवसीय चिन्तन बैठक को केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री धनंजय कुमार सिंह जी द्वारा संचालित किया गया। माननीय श्री रामलाल जी (राष्ट्रीय संगठन महामंत्री), माननीय श्री संतोष गंगवार जी (राष्ट्रीय सचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री), माननीय व सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत भाजपा शासित प्रदेश के सहकारिता मंत्रीगण माननीय श्री गौरी शंकर बिसेन (मध्य प्रदेश) एवं माननीय श्री ननकी राम कॅवर (छत्तीसगढ़), माननीय श्री गिरीराज सिंह (पूर्व सहकारिता मंत्री, बिहार), माननीय श्री राजीव बिन्दल (स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश), माननीय श्री मुरारी लाल सिंह (लोकसभा सांसद, सरगुजा एवं अध्यक्ष वनउपज संघ, छत्तीसगढ़), माननीया श्रीमती भावना चिखलिया (पूर्व केंद्रीय मंत्री), माननीय श्री राव साहेब दानवे पाटिल (सांसद), माननीय श्री हुकुमदेव नारायण यादव (सांसद, सदस्य एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी), माननीय श्री सुनील गुप्ता (राष्ट्रीय सह-संयोजक, केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ), माननीया श्रीमती जीना पोतसंगबम (मणीपुर) एवं सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सतीश मराठे जी, सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री विजय देवांगन जी, अन्त्योदय के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस चिन्तन बैठक में सहभागिता की।
चिंतन बैठक के प्रथम दिवस मंे माननीय श्री सतीश मराठे जी के द्वारा सहकारिता में स्वायत्तता (अर्न्तराष्ट्रीय अनुभव) जैसे जटिल विषयों को बड़े तन्मयता के साथ रखा गया। उन्होंने विभिन्न देशों में सहकारिता के क्षेत्र में चल रहे कामों पर प्रकाश डाला और भारत के संदर्भ में अन्य देशों के काम को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है इसका वर्णन किया। उन्होंने बताया कि 23 करोड़ से अधिक सदस्यताओं वाली 6.50 लाख सहकारी समितियां भारत में काम कर रही हैं। कृषि को केवल एक जीवनोपयोगी धंधा न मानकर इसका वाणिज्यीकरण करना चाहिए। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य के अवसर को बढ़ाना चाहिए। उत्पादन, संभरण, विक्रय-विपणन के लिए सुपर बाजार जैसे व्यवस्था तैयार करना चाहिए। बढ़ता शहरीकरण और आबादी को देखते हुए Housing Cooperative Societies को बढ़ावा देना चाहिए। विदेशो में बिजली का वितरण सहकारिता समितियों के माध्यम से होता है उसे मॉडल बनाकर भारत में भी इसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ भारत में सहकारिता के विकास के लिए सहकारी समितियों को पूर्ण स्वयत्तता देने में सरकार की अनिच्छा का भी वर्णन किया।
बिहार के संदर्भ में माननीय गिरिराज सिंह जी (पूर्व सहकारिता मंत्री जी) द्वारा बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में किये गये कामों का वर्णन किया। बिहार में कानून संशोधन करके सभी को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का सदस्य बनने का अवसर दिया गया जिसके कारण 60 लाख नये सदस्य इन समितियों के सदस्य बन सके। ब्लाक स्तर पर बकरी प्रजनन केन्द्र बनाने और उच्च नस्ल की बकरियों को नक्सली प्रभावित क्षेत्र के लोगों को देकर स्वरोजगार बढ़ाने की योजना बनायी गयी है। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा अन्य किये जा रहे कार्यो पर भी उन्होंने प्रकाश डाला।
मध्य प्रदेश के संदर्भ में सहकारिता विभाग के मंत्री आदरणीय श्री गौरी शंकर बिसेन जी द्वारा मध्य प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में किये जा रहे कामों का उल्लेख किया। उन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाने की आवश्यकता बतायी। मध्य प्रदेशों में किसानों को धनराशि चैक से भुगतान करना प्रारम्भ किया गया, कपास को VAT से मुक्त किया गया और लघु वन उपज संघ के माध्यम से वन उपज खरीदना और लाभांश वितरित करने के अलावा वनवासी लोगों के बच्चों को scholarship के रूप में दिया जाता है। PDS 95% सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित होती है। किसानों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज 14% से घटाकर 3% किया गया।
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्यमंत्री माननीय श्री राजीव बिन्दल जी ने हिमाचल प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी द्वारा किये जा रहे विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15000 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं और सरकार द्वारा स्वरोजगार बढ़ाने के लिए Sanitary Napkin बनाने का काम इन SHG को दिया गया। दूध गंगा योजना के माध्यम से लम्बी अवधि का ऋण 10 गाय खरीदने, गोशाला बनाने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति को 33% और सामान्य वर्ग को 25% अनुदान के साथ 82 करोड़ रूपया का ऋण बांटा गया। स्वामी रामदेव जी के साथ MOU Sign करके जड़ी बूटी उत्पादन के लिये सहकारी समितियां बनायी गयीं।
माननीय सहकारिता मंत्री (छत्तीसगढ़) श्री ननकी राम कॅवर जी ने सहकारिता के क्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं का वर्णन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा लोकसभा सांसद माननीय श्री मुरारी लाल सिंह जी द्वारा वन उपज संघ जिसके वह चुने हुए अध्यक्ष भी हैं कहा कि लघुवन उपज संघ के अंतर्गत पंजीकृत 913 सहकारी समितियों के माध्यम से 12 लाख 60 हजार लोगों को पूरा 12 महीना काम दे रहे हैं जिससे उनको एक महीने में 2500 से 3000 हजार तक की आमदनी होती है। पिछले साल इस संघ द्वारा 94 करोड़ रूपया का मुनाफा कमाया गया। देश भर के नामी गिरामी मन्दिरों जैसे तिरूपति बालाजी मन्दिर को वन उपज से बनी कई उपयोगी वस्तुओं को आपूर्ति करने का वतकमत प्राप्त किया। समितियों के सदस्यों को 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को हर तीन महीने में 300 रूपयों की छात्रवृत्ति (scholarship) संघ अदा करता है। समितियों के सदस्यों को मुत बीमा योजना के अंतर्गत बीमा की सालाना किश्त संघ के लाभांश से दिया जाता है। संघ के इन कामों की वजह से 12 लाख 60 हजार लोगों को काम मिल रहा है। जिससे नक्सलवाद और शहर की ओर पलायन रोकने में भी सफलता प्राप्त की गयी है।
निवेशक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री गोपाल अग्रवाल जी द्वारा ‘प्रत्यक्ष कर संहिता’ कानून लागू होने पर सहकारी समितियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला।
महाराष्ट्र के संदर्भ में माननीय श्री रावसाहेब दानवे पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र में ज्यादातर काम बैंकिंग और चीनी उत्पादन में होता है लेकिन मजदूर सहकारिता समितियों का गठन करना चाहिए क्योंकि कानून में 25 लाख रूपया तक के टैण्डर निविदा इन सहकारी समितियों को देने का ऐसा प्रावधान है। गुजरात में दूध के क्षेत्र में सराहनीय कार्य चल रहा है।
प्रथम दिवस के अन्तिम सत्र में माननीय रामलाल जी ने अपने मार्ग दर्शन में कहा कि हमको आयाम निश्चित करके काम करने की और अध्ययन की आदत डालने की जरूरत है। इसके अलावा सहकार भारती और सहकारिता प्रकोष्ठ 6 महीने में एक बैठक करने, सहकारी समितियों में चुनाव की रणनीति तैयार करने, चुनकर आये सहकारी समितियों के संचालकों, अध्यक्षों और पदाधिकारियों के माध्यम से भाजपा का जनाधार बढ़ाने, संचालन में गुणवत्ता, सुशासन बढ़ाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस पर जोर देने की आवश्यकता बतायी। सहकारिता प्रकोष्ठ से जुड़े लोगों के अलावा अन्य कार्यकर्ताओं को भी सहकारिता के क्षेत्र में रूचि बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए और सामूहिक सम्मेलन करने को कहा। भाजपा को सहकारिता के माध्यम से गाँव गरीब पहचान वाली पार्टी बनाने और इस क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दो को सांसद और विधान सभा में उठाने को कहा गया। Christian और Muslim लोगों के बीच में सहकारिता के माध्यम से पहुँचना चाहिए। काम में शामिल करके चलने की आवश्यकता है। किसी प्रान्त-जिला अथवा ग्राम समूह तय करके मॉडल बनाना चाहिए। प्रबन्ध तंत्र व्यवसायिक आधार पर कैसे बनाया जाए इस के लिए नीति तैयार करनी चाहिए।
द्वितीय दिवस के शुरूआत में माननीय विजय देवांगन जी ने कहा की समाज के अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहिए, विभिन्न प्रकोष्ठों का जिला स्तर का सम्मेलन और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। विभिन्न विषयों पर धरना, प्रदर्शन करने की भी जरूरत उन्होंने बतायी। सहकारी समितियों को सिटिंग भत्ता मिलनी चाहिए। विकसित शहरों में रह रहे ख्यात-विख्यात व्यक्तियों को शामिल करके बैठके करना चाहिए। पूरे देश भर में ‘सहकारिता यात्रा’ निकालना चाहिए। उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूह को पूरे देश भर में प्रचलित करने की आवश्यकता बताया।
आगामी कार्य योजना के अर्न्तगत् माननीय विजय देवांगन जी ने कहा की संस्था चलाने की जिम्मेदारी सहकार भारती के कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए। फरवरी-मार्च के महीने में दिल्ली में सहकार क्षेत्र के 4.5 लाख लोगों का मिलकर जन-आन्दोलन करने, दिसम्बर महीने में प्रदेश स्तर पर व्यापक बैठक और जनवरी महीने में जिला स्तर पर बैठक करने की योजना बनानी चाहिए। प्रदेश स्तर पर सहकारिता प्रकोष्ठ और सहकार भारती के बीच में एक समन्वय समिति बनाने की आवश्यकता बतायी।
माननीय संतोष गंगवार जी ने विकसित देशों के कॉपरेटिव मॉडल को समझने और उस प्रकार भारत में कार्य योजना बनाकर काम करने की बात कही।।
अन्त्योदय के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सहकारिता प्रकोष्ठ और सहकार भारती के काम को अन्त्योदय के रीढ़ की हड्डी बताया। सहकारिता क्षेत्र मजबूत बनने पर समाज के सभी वर्गो को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
आदरणीय श्रीमती भावना चिखलिया जी ने स्लम, झुग्गी-झोपड़ी में सहकारिता का विस्तार करने की आवश्यकता बतायी। माननीय श्री अशोक डबास, दिल्ली प्रदेश संयोजक, सहकारिता प्रकोष्ठ ने Multi State Cooperative Society Amendment Bill पर चर्चा की।
केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह-संयोजक माननीय श्री सुनील गुप्ता जी ने कहा कि वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू होने पर ठीक प्रकार से काम ना करने वाले PACS को समाप्त करने से किसानों के पास कोई विकल्प या सहकारी संस्था नही होने से वे निजी व्यक्तियों के हाथ में चले जायेंगे। इसका विकल्प यह है कि राज्यों में स्वायत्ता Cooperative एक्ट लागू करके उसके अंतर्गत सोसाईटियों को PACS के विकल्प के तौर पर पंजीयत कराया जाय।
केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री धनंजय कुमार सिंह जी द्वारा कार्य योजनाओं को बैठक में रखा गया। उन्होंने पूरे देश को तीन भागों में बाँटकर योजना तैयार की जैसे कि - (1) सहकारिता के क्षेत्र में विकसित प्रदेश -
(1) गुजरात, (2) हरियाणा, (3) कनार्टक, (4) केरल (5) महाराष्ट्र, (6) पँजाब,
(7) तमिलनाडू (8) दिल्ली (9) दमन एण्ड द्वीव (10) दादर नगर हवेली (11) पुडुचेरी
(2) अविकसित सहकारिता क्षेत्र वाले प्रदेश -
(1) आन्ध्र प्रदेश (2) छत्तीसगढ़ (3) गोवा (4) हिमाचल प्रदेश (5) मध्य प्रदेश (6) उडीसा (7) राजस्थान (8) उत्तर प्रदेश (9) उत्तराखण्ड (10) अण्डमान एण्ड निकोबार (11) लक्ष्यद्वीप
(3) अत्यन्त अविकसित सहकारी क्षेत्र वाले प्रदेशों -
(1) अरूणाचल प्रदेश (2) असम (3) बिहार (4) झारखण्ड (5) जम्मू एण्ड कश्मीर (6) मणीपुर (7) मिजोरम (8) नागालैण्ड (9) सिक्कम (10) त्रिपुरा
इसके अलावा भाजपा द्वारा शासित प्रदेशों के लिए जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़, कनार्टक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड और एनडीए द्वारा शासित प्रदेशों जैसे बिहार, पंजाब और झारखण्ड के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता बनायी।
सहकारी समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में, प्राथमिक सहकारी समितियों से चुनाव की तैयारी, जिले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशनों के लिए डेलिगेटस तैयार करने और वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भाजपा शासित राज्यों में आन्तोदय के कार्य किया जाना चाहिए जिससे जनाधार बढ़े। उन्होंने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर गैर भाजपा शासित राज्यों में सिफारिशों के कारण हुए एक्ट में संशोधन को लागू करवाने के लिए आन्दोलन की जरूरत बतायी। PACS/LAMPS की रैगुलर मासिक बैठक हो। सामान्य निकायों की बैठके BYE-LAWS के अनुरूप हो और इनका खाता राष्ट्रीकृत बैंक में खुलना चाहिए। जिला सहकारी बैंको का भ्रमणात्मक प्रशिक्षण हो इन सब कार्यो से PACS/LAMPS पर पकड़ मजबूत होगी जिससे राज्य-देश स्तर के फेडरेशनों के चुनावों में हमें सफलता मिलेगी।
प्रशिक्षण के उद्देश्य से 15-20 लोगों का एक चिंतन शिविर लगाने की भी कार्य योजना बनायी। थ्रिट एवं क्रेडिट समितियों, दुग्ध, मत्स्य-पालन, पोलट्री, हैण्डलूम, कवायर, सेरिकल्चर, होल्टीकल्चर, आर्युवेदिक जड़ी बूटियों की समितियां, ट्राइबल एरिया में वन उपज की समितियों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूह बनाने की योजना प्रस्तुत की।
सभी भाजपा शासित प्रदेशों में प्रदूषण और पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए प्रभावी कार्यक्रम के रूप में जुट, कागज एवं मिट्टी की बनी चीजों में खाने-पीने एवं पैकिंग के रूप में उपयोग में लाया जाए, जिससे गरीबों को रोजगार मिलेगा इसके लिए सहकारी समितियां एवं फैडरेशन इनको प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करें और उनके उत्पादन का बाजार उपलब्ध करायें। यह कार्य एनडीए एवं गैरशासित राज्यों में भी चलाये जाने के लिये विशेष बल देने की आवश्यकता है जिससे भाजपा का जनाधार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन सब कार्यो को करने के लिए मण्डल स्तर तक संयोजकों की नियुक्ति प्रभावी रूप से सभी प्रदेशों में की जानी चाहिए एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सहकारिता के लिए जन-जागरूकता की अति आवश्यकता है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण के साथ चलाना चाहिए।
लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के सम्बन्ध में पूरे देश में सभी प्रदेशों में आने वाले चुनावों के लिए हम तैयारी करें और उन विधान सभाओं को चिहिृत करके जिनमें 5000 हजार वोटों तक हम पीछे रहे हैं वहां सहकारिता का ‘विशेष अभियान’ चलाऐंगे जिससे उनमें आगे जीत हासिल हो। इसके लिए संगठन की मुख्य धारा का भरपूर सहयोग लेना पड़ेगा।
सहकार भारती के साथ समन्वन करके जहां भी कार्यकर्ता सक्रिय हो आपस में तालमेल बनाएं, चुनावों में सहकार भारती एवं सहकारिता प्रकोष्ठ में आपस में टकराव न हो इसके लिए विचार करना होगा और नीति निर्धारित करने की आवश्यकता बतायी। नैशनल फैडरेशन्स में कार्य कर रहे कार्यकर्ता (अध्यक्ष/निदेशक) वहां की कार्यवाही से संगठन को अवगत् कराऐं।
द्वितीय दिवस के अन्तिम सत्र में माननीय बजरंग लाल जी ने अपने मार्ग दर्शन में इस प्रकार कार्य तैयार करने को कहा जिससे सहकारिता प्रकोष्ठ और सहकार भारती दोनो का काम करने की सीमा रेखाओं का उल्लंधन न हो। दोनो के बीच में ‘करने वाली’ और ‘नही करने वाली’ बाते स्पष्ट करके एक स्तर पर समानता बनाना है। सहकारिता के क्षेत्र में एक विकल्प मॉडल देना चाहिए। Identify करें कि विकल्प में रचनात्मक दोष न आये। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में ethics, code of conduct हो और एक नये आर्थिक विकास के लिए सहकारिता कैसे काम कर सकता है, इसके लिए रूप रेखा तैयार करें।
व्यवहारिक, concrete कार्य योजना अलग-अलग शहरी रचना और ग्रामीण रचना को समझकर कार्य योजना बनाना चाहिए। पशुधन के क्षेत्र में जाने का प्रयास करना चाहिए, SC/ST के क्षेत्र में और ज्तपइंस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के क्षेत्र में SHG बनाकर परिवार के साथ-साथ उनकी आय का साधन बनाना चाहिए। हथकरघा, शिल्पकार लोगों के बीच में काम करने का योजना बनाना चाहिए। अन्त्योदय सहकारिता के माध्यम से ही होगा। वैचारिक अधिष्ठान और एकात्मक मानववाद का जरूर उल्लेख करना चाहिए। सहकारी समितियों द्वारा अस्पताल और मकानों को बनाने की जरूरत बनायी।
सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश मराठे जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस प्रकार केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा एवं सहकार भारती की दो दिवसीय समन्वय चिन्तन बैठक पूर्ण हुई।
केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा एवं सहकार भारती
दिनांक 1 एवं 2 दिसम्बर 2010
स्थान - आई.पी. मोटल एवं रिसोर्ट्स, घेवरा मोड,
रोहतक रोड, दिल्ली-110041.
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ एवं सहकार भारती की समन्वय चिंतन बैठक माननीय रामलाल जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के मार्गदर्शन में दिनांक 1, 2 दिसम्बर 2010 को दिल्ली में सम्पन्न हुई। सहकारिता के क्षेत्र में एक नयी ऊर्जा, भ्रष्टाचाररहित, सुशासित व्यवस्था का निर्माण, स्वरोजगार, स्वायत्त ग्राम, मध्य वर्ग - निम्न मध्य वर्ग के परिवारों का आर्थिक सामाजिक उद्धार हो जिसके माध्यम से भाजपा का जनाधार बढ़ सके तथा भाजपा अपनी छवि को गरीब उन्मुख पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो सके इन उद्देश्यों के साथ निम्नलिखित विषयों पर चिन्तन बैठक की गयी।
1. सहकारिता में स्वायत्तता (अंतराष्ट्रीय अनुभव)
2. राज्य सहकारी कानूनों में स्वायत्तता पर रोक लगाने वाले अधिनियम
3. सहकारिता व्यापक जनाधार का माध्यम कैसे बने।
4. सहकारिता मंत्रीगण द्वारा उनके राज्यों में किये जा रहे प्रमुख कार्यो का वृत्त
5. आगामी कार्य योजना
6. मुक्त चिन्तन
इस दो दिवसीय चिन्तन बैठक को केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री धनंजय कुमार सिंह जी द्वारा संचालित किया गया। माननीय श्री रामलाल जी (राष्ट्रीय संगठन महामंत्री), माननीय श्री संतोष गंगवार जी (राष्ट्रीय सचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री), माननीय व सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत भाजपा शासित प्रदेश के सहकारिता मंत्रीगण माननीय श्री गौरी शंकर बिसेन (मध्य प्रदेश) एवं माननीय श्री ननकी राम कॅवर (छत्तीसगढ़), माननीय श्री गिरीराज सिंह (पूर्व सहकारिता मंत्री, बिहार), माननीय श्री राजीव बिन्दल (स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश), माननीय श्री मुरारी लाल सिंह (लोकसभा सांसद, सरगुजा एवं अध्यक्ष वनउपज संघ, छत्तीसगढ़), माननीया श्रीमती भावना चिखलिया (पूर्व केंद्रीय मंत्री), माननीय श्री राव साहेब दानवे पाटिल (सांसद), माननीय श्री हुकुमदेव नारायण यादव (सांसद, सदस्य एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी), माननीय श्री सुनील गुप्ता (राष्ट्रीय सह-संयोजक, केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ), माननीया श्रीमती जीना पोतसंगबम (मणीपुर) एवं सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सतीश मराठे जी, सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री विजय देवांगन जी, अन्त्योदय के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस चिन्तन बैठक में सहभागिता की।
चिंतन बैठक के प्रथम दिवस मंे माननीय श्री सतीश मराठे जी के द्वारा सहकारिता में स्वायत्तता (अर्न्तराष्ट्रीय अनुभव) जैसे जटिल विषयों को बड़े तन्मयता के साथ रखा गया। उन्होंने विभिन्न देशों में सहकारिता के क्षेत्र में चल रहे कामों पर प्रकाश डाला और भारत के संदर्भ में अन्य देशों के काम को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है इसका वर्णन किया। उन्होंने बताया कि 23 करोड़ से अधिक सदस्यताओं वाली 6.50 लाख सहकारी समितियां भारत में काम कर रही हैं। कृषि को केवल एक जीवनोपयोगी धंधा न मानकर इसका वाणिज्यीकरण करना चाहिए। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य के अवसर को बढ़ाना चाहिए। उत्पादन, संभरण, विक्रय-विपणन के लिए सुपर बाजार जैसे व्यवस्था तैयार करना चाहिए। बढ़ता शहरीकरण और आबादी को देखते हुए Housing Cooperative Societies को बढ़ावा देना चाहिए। विदेशो में बिजली का वितरण सहकारिता समितियों के माध्यम से होता है उसे मॉडल बनाकर भारत में भी इसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ भारत में सहकारिता के विकास के लिए सहकारी समितियों को पूर्ण स्वयत्तता देने में सरकार की अनिच्छा का भी वर्णन किया।
बिहार के संदर्भ में माननीय गिरिराज सिंह जी (पूर्व सहकारिता मंत्री जी) द्वारा बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में किये गये कामों का वर्णन किया। बिहार में कानून संशोधन करके सभी को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का सदस्य बनने का अवसर दिया गया जिसके कारण 60 लाख नये सदस्य इन समितियों के सदस्य बन सके। ब्लाक स्तर पर बकरी प्रजनन केन्द्र बनाने और उच्च नस्ल की बकरियों को नक्सली प्रभावित क्षेत्र के लोगों को देकर स्वरोजगार बढ़ाने की योजना बनायी गयी है। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा अन्य किये जा रहे कार्यो पर भी उन्होंने प्रकाश डाला।
मध्य प्रदेश के संदर्भ में सहकारिता विभाग के मंत्री आदरणीय श्री गौरी शंकर बिसेन जी द्वारा मध्य प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में किये जा रहे कामों का उल्लेख किया। उन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाने की आवश्यकता बतायी। मध्य प्रदेशों में किसानों को धनराशि चैक से भुगतान करना प्रारम्भ किया गया, कपास को VAT से मुक्त किया गया और लघु वन उपज संघ के माध्यम से वन उपज खरीदना और लाभांश वितरित करने के अलावा वनवासी लोगों के बच्चों को scholarship के रूप में दिया जाता है। PDS 95% सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित होती है। किसानों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज 14% से घटाकर 3% किया गया।
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्यमंत्री माननीय श्री राजीव बिन्दल जी ने हिमाचल प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी द्वारा किये जा रहे विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15000 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं और सरकार द्वारा स्वरोजगार बढ़ाने के लिए Sanitary Napkin बनाने का काम इन SHG को दिया गया। दूध गंगा योजना के माध्यम से लम्बी अवधि का ऋण 10 गाय खरीदने, गोशाला बनाने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति को 33% और सामान्य वर्ग को 25% अनुदान के साथ 82 करोड़ रूपया का ऋण बांटा गया। स्वामी रामदेव जी के साथ MOU Sign करके जड़ी बूटी उत्पादन के लिये सहकारी समितियां बनायी गयीं।
माननीय सहकारिता मंत्री (छत्तीसगढ़) श्री ननकी राम कॅवर जी ने सहकारिता के क्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं का वर्णन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा लोकसभा सांसद माननीय श्री मुरारी लाल सिंह जी द्वारा वन उपज संघ जिसके वह चुने हुए अध्यक्ष भी हैं कहा कि लघुवन उपज संघ के अंतर्गत पंजीकृत 913 सहकारी समितियों के माध्यम से 12 लाख 60 हजार लोगों को पूरा 12 महीना काम दे रहे हैं जिससे उनको एक महीने में 2500 से 3000 हजार तक की आमदनी होती है। पिछले साल इस संघ द्वारा 94 करोड़ रूपया का मुनाफा कमाया गया। देश भर के नामी गिरामी मन्दिरों जैसे तिरूपति बालाजी मन्दिर को वन उपज से बनी कई उपयोगी वस्तुओं को आपूर्ति करने का वतकमत प्राप्त किया। समितियों के सदस्यों को 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को हर तीन महीने में 300 रूपयों की छात्रवृत्ति (scholarship) संघ अदा करता है। समितियों के सदस्यों को मुत बीमा योजना के अंतर्गत बीमा की सालाना किश्त संघ के लाभांश से दिया जाता है। संघ के इन कामों की वजह से 12 लाख 60 हजार लोगों को काम मिल रहा है। जिससे नक्सलवाद और शहर की ओर पलायन रोकने में भी सफलता प्राप्त की गयी है।
निवेशक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री गोपाल अग्रवाल जी द्वारा ‘प्रत्यक्ष कर संहिता’ कानून लागू होने पर सहकारी समितियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला।
महाराष्ट्र के संदर्भ में माननीय श्री रावसाहेब दानवे पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र में ज्यादातर काम बैंकिंग और चीनी उत्पादन में होता है लेकिन मजदूर सहकारिता समितियों का गठन करना चाहिए क्योंकि कानून में 25 लाख रूपया तक के टैण्डर निविदा इन सहकारी समितियों को देने का ऐसा प्रावधान है। गुजरात में दूध के क्षेत्र में सराहनीय कार्य चल रहा है।
प्रथम दिवस के अन्तिम सत्र में माननीय रामलाल जी ने अपने मार्ग दर्शन में कहा कि हमको आयाम निश्चित करके काम करने की और अध्ययन की आदत डालने की जरूरत है। इसके अलावा सहकार भारती और सहकारिता प्रकोष्ठ 6 महीने में एक बैठक करने, सहकारी समितियों में चुनाव की रणनीति तैयार करने, चुनकर आये सहकारी समितियों के संचालकों, अध्यक्षों और पदाधिकारियों के माध्यम से भाजपा का जनाधार बढ़ाने, संचालन में गुणवत्ता, सुशासन बढ़ाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस पर जोर देने की आवश्यकता बतायी। सहकारिता प्रकोष्ठ से जुड़े लोगों के अलावा अन्य कार्यकर्ताओं को भी सहकारिता के क्षेत्र में रूचि बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए और सामूहिक सम्मेलन करने को कहा। भाजपा को सहकारिता के माध्यम से गाँव गरीब पहचान वाली पार्टी बनाने और इस क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दो को सांसद और विधान सभा में उठाने को कहा गया। Christian और Muslim लोगों के बीच में सहकारिता के माध्यम से पहुँचना चाहिए। काम में शामिल करके चलने की आवश्यकता है। किसी प्रान्त-जिला अथवा ग्राम समूह तय करके मॉडल बनाना चाहिए। प्रबन्ध तंत्र व्यवसायिक आधार पर कैसे बनाया जाए इस के लिए नीति तैयार करनी चाहिए।
द्वितीय दिवस के शुरूआत में माननीय विजय देवांगन जी ने कहा की समाज के अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहिए, विभिन्न प्रकोष्ठों का जिला स्तर का सम्मेलन और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। विभिन्न विषयों पर धरना, प्रदर्शन करने की भी जरूरत उन्होंने बतायी। सहकारी समितियों को सिटिंग भत्ता मिलनी चाहिए। विकसित शहरों में रह रहे ख्यात-विख्यात व्यक्तियों को शामिल करके बैठके करना चाहिए। पूरे देश भर में ‘सहकारिता यात्रा’ निकालना चाहिए। उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूह को पूरे देश भर में प्रचलित करने की आवश्यकता बताया।
आगामी कार्य योजना के अर्न्तगत् माननीय विजय देवांगन जी ने कहा की संस्था चलाने की जिम्मेदारी सहकार भारती के कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए। फरवरी-मार्च के महीने में दिल्ली में सहकार क्षेत्र के 4.5 लाख लोगों का मिलकर जन-आन्दोलन करने, दिसम्बर महीने में प्रदेश स्तर पर व्यापक बैठक और जनवरी महीने में जिला स्तर पर बैठक करने की योजना बनानी चाहिए। प्रदेश स्तर पर सहकारिता प्रकोष्ठ और सहकार भारती के बीच में एक समन्वय समिति बनाने की आवश्यकता बतायी।
माननीय संतोष गंगवार जी ने विकसित देशों के कॉपरेटिव मॉडल को समझने और उस प्रकार भारत में कार्य योजना बनाकर काम करने की बात कही।।
अन्त्योदय के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सहकारिता प्रकोष्ठ और सहकार भारती के काम को अन्त्योदय के रीढ़ की हड्डी बताया। सहकारिता क्षेत्र मजबूत बनने पर समाज के सभी वर्गो को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
आदरणीय श्रीमती भावना चिखलिया जी ने स्लम, झुग्गी-झोपड़ी में सहकारिता का विस्तार करने की आवश्यकता बतायी। माननीय श्री अशोक डबास, दिल्ली प्रदेश संयोजक, सहकारिता प्रकोष्ठ ने Multi State Cooperative Society Amendment Bill पर चर्चा की।
केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह-संयोजक माननीय श्री सुनील गुप्ता जी ने कहा कि वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू होने पर ठीक प्रकार से काम ना करने वाले PACS को समाप्त करने से किसानों के पास कोई विकल्प या सहकारी संस्था नही होने से वे निजी व्यक्तियों के हाथ में चले जायेंगे। इसका विकल्प यह है कि राज्यों में स्वायत्ता Cooperative एक्ट लागू करके उसके अंतर्गत सोसाईटियों को PACS के विकल्प के तौर पर पंजीयत कराया जाय।
केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री धनंजय कुमार सिंह जी द्वारा कार्य योजनाओं को बैठक में रखा गया। उन्होंने पूरे देश को तीन भागों में बाँटकर योजना तैयार की जैसे कि - (1) सहकारिता के क्षेत्र में विकसित प्रदेश -
(1) गुजरात, (2) हरियाणा, (3) कनार्टक, (4) केरल (5) महाराष्ट्र, (6) पँजाब,
(7) तमिलनाडू (8) दिल्ली (9) दमन एण्ड द्वीव (10) दादर नगर हवेली (11) पुडुचेरी
(2) अविकसित सहकारिता क्षेत्र वाले प्रदेश -
(1) आन्ध्र प्रदेश (2) छत्तीसगढ़ (3) गोवा (4) हिमाचल प्रदेश (5) मध्य प्रदेश (6) उडीसा (7) राजस्थान (8) उत्तर प्रदेश (9) उत्तराखण्ड (10) अण्डमान एण्ड निकोबार (11) लक्ष्यद्वीप
(3) अत्यन्त अविकसित सहकारी क्षेत्र वाले प्रदेशों -
(1) अरूणाचल प्रदेश (2) असम (3) बिहार (4) झारखण्ड (5) जम्मू एण्ड कश्मीर (6) मणीपुर (7) मिजोरम (8) नागालैण्ड (9) सिक्कम (10) त्रिपुरा
इसके अलावा भाजपा द्वारा शासित प्रदेशों के लिए जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़, कनार्टक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड और एनडीए द्वारा शासित प्रदेशों जैसे बिहार, पंजाब और झारखण्ड के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता बनायी।
सहकारी समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में, प्राथमिक सहकारी समितियों से चुनाव की तैयारी, जिले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशनों के लिए डेलिगेटस तैयार करने और वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भाजपा शासित राज्यों में आन्तोदय के कार्य किया जाना चाहिए जिससे जनाधार बढ़े। उन्होंने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर गैर भाजपा शासित राज्यों में सिफारिशों के कारण हुए एक्ट में संशोधन को लागू करवाने के लिए आन्दोलन की जरूरत बतायी। PACS/LAMPS की रैगुलर मासिक बैठक हो। सामान्य निकायों की बैठके BYE-LAWS के अनुरूप हो और इनका खाता राष्ट्रीकृत बैंक में खुलना चाहिए। जिला सहकारी बैंको का भ्रमणात्मक प्रशिक्षण हो इन सब कार्यो से PACS/LAMPS पर पकड़ मजबूत होगी जिससे राज्य-देश स्तर के फेडरेशनों के चुनावों में हमें सफलता मिलेगी।
प्रशिक्षण के उद्देश्य से 15-20 लोगों का एक चिंतन शिविर लगाने की भी कार्य योजना बनायी। थ्रिट एवं क्रेडिट समितियों, दुग्ध, मत्स्य-पालन, पोलट्री, हैण्डलूम, कवायर, सेरिकल्चर, होल्टीकल्चर, आर्युवेदिक जड़ी बूटियों की समितियां, ट्राइबल एरिया में वन उपज की समितियों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूह बनाने की योजना प्रस्तुत की।
सभी भाजपा शासित प्रदेशों में प्रदूषण और पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए प्रभावी कार्यक्रम के रूप में जुट, कागज एवं मिट्टी की बनी चीजों में खाने-पीने एवं पैकिंग के रूप में उपयोग में लाया जाए, जिससे गरीबों को रोजगार मिलेगा इसके लिए सहकारी समितियां एवं फैडरेशन इनको प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करें और उनके उत्पादन का बाजार उपलब्ध करायें। यह कार्य एनडीए एवं गैरशासित राज्यों में भी चलाये जाने के लिये विशेष बल देने की आवश्यकता है जिससे भाजपा का जनाधार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन सब कार्यो को करने के लिए मण्डल स्तर तक संयोजकों की नियुक्ति प्रभावी रूप से सभी प्रदेशों में की जानी चाहिए एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सहकारिता के लिए जन-जागरूकता की अति आवश्यकता है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण के साथ चलाना चाहिए।
लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के सम्बन्ध में पूरे देश में सभी प्रदेशों में आने वाले चुनावों के लिए हम तैयारी करें और उन विधान सभाओं को चिहिृत करके जिनमें 5000 हजार वोटों तक हम पीछे रहे हैं वहां सहकारिता का ‘विशेष अभियान’ चलाऐंगे जिससे उनमें आगे जीत हासिल हो। इसके लिए संगठन की मुख्य धारा का भरपूर सहयोग लेना पड़ेगा।
सहकार भारती के साथ समन्वन करके जहां भी कार्यकर्ता सक्रिय हो आपस में तालमेल बनाएं, चुनावों में सहकार भारती एवं सहकारिता प्रकोष्ठ में आपस में टकराव न हो इसके लिए विचार करना होगा और नीति निर्धारित करने की आवश्यकता बतायी। नैशनल फैडरेशन्स में कार्य कर रहे कार्यकर्ता (अध्यक्ष/निदेशक) वहां की कार्यवाही से संगठन को अवगत् कराऐं।
द्वितीय दिवस के अन्तिम सत्र में माननीय बजरंग लाल जी ने अपने मार्ग दर्शन में इस प्रकार कार्य तैयार करने को कहा जिससे सहकारिता प्रकोष्ठ और सहकार भारती दोनो का काम करने की सीमा रेखाओं का उल्लंधन न हो। दोनो के बीच में ‘करने वाली’ और ‘नही करने वाली’ बाते स्पष्ट करके एक स्तर पर समानता बनाना है। सहकारिता के क्षेत्र में एक विकल्प मॉडल देना चाहिए। Identify करें कि विकल्प में रचनात्मक दोष न आये। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में ethics, code of conduct हो और एक नये आर्थिक विकास के लिए सहकारिता कैसे काम कर सकता है, इसके लिए रूप रेखा तैयार करें।
व्यवहारिक, concrete कार्य योजना अलग-अलग शहरी रचना और ग्रामीण रचना को समझकर कार्य योजना बनाना चाहिए। पशुधन के क्षेत्र में जाने का प्रयास करना चाहिए, SC/ST के क्षेत्र में और ज्तपइंस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के क्षेत्र में SHG बनाकर परिवार के साथ-साथ उनकी आय का साधन बनाना चाहिए। हथकरघा, शिल्पकार लोगों के बीच में काम करने का योजना बनाना चाहिए। अन्त्योदय सहकारिता के माध्यम से ही होगा। वैचारिक अधिष्ठान और एकात्मक मानववाद का जरूर उल्लेख करना चाहिए। सहकारी समितियों द्वारा अस्पताल और मकानों को बनाने की जरूरत बनायी।
सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश मराठे जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस प्रकार केंद्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा एवं सहकार भारती की दो दिवसीय समन्वय चिन्तन बैठक पूर्ण हुई।
Monday, August 9, 2010
Indian Co-operative Network for Women
Indian Co-operative Network For Women
An Inclusive Micro-loan Process of
Working Women's Forum (India)
The Co-operative concept in the west owes its origin to the effort of the great visionary of Europe, Mr. Friedrich Wilhelm Raiffeisen from Germany. His innovation of self- help and self- management process among the workers has enhanced their dignity of labour. His life time mission was to propagate the concept of common ownership to counter social inequalities. Even after several generations, the ideology of this eminent genius Mr. Raiffeisen, continues and is a household name worldwide transcending all kinds of barriers.
A similar situation arose in India that warranted the initiation of co-operative movement at a time when the country was passing through difficult times around freedom struggle i.e. early 20th century. The founding fathers of the nation particularly Shri. Vaikunth Mehtaji along with other architects of modern India closely committed themselves to this concept of co-operatives to be the ideal vehicle for social development/viable strategy to adopt social development process to help the exploitated masses after the colonial rule.
Sri.Vaikunth Mehtaji was himself closely associated with this initiation of co-operative ventures around early 20th century. During that time several co-operative ventures slowly gained ground. Also, co-operatives helped to facilitate some kind of social development among rural masses who suffered in poverty /squalor during the post colonial time in India.
It is no exaggeration to say that poverty has direct effect on the abysmal status of poor men/women even today in India. Therefore, the spirit of this co-operation was considered as an innovative instrument in the post colonial days that could do away with all kinds of discrimination such as rich/poor, particularly in rural areas and expected that this will pave way for sound/healthy human development.
Unfortunately the ideology of the visionaries was marred in India as the system slowly gave place to state control and such intervention in co-operatives weakened their progress and became an impediment to the direct community participation in the economic development. This is so because the resources that were to be handled by cooperators in rural areas were public money, where literacy level was very low and as such, control is the only way to safeguard people's resources.
However, in the recent times since the emergence of worldwide Women's Movement in 1975 several grassroot women's initiatives/co-operatives were initiated towards social change process. So women, too were able to actively participate in co-operatives, a concept that was almost rare until the 70s in India. Despite being hardworking workforce, poverty affected women more than men bearing the drudgery of work place and home.
One such innovative experiment initiated is Working Women's Forum (India) in the year 1978 in the urban slums of Chennai city. Though WWF was initiated as a reverberation of the worldwide women's movement, it was also a necessity as WWF experienced a similar situation as Mr. Raiffeisen had gone through generations as WWF was dealing with women workers at the grassroots.
The paragraphs given below will describe how a large number of poor women relegated and depended on what in general is known as informal options of work i.e. accept any work options, suffering in abject poverty and indebtedness. A major component of India's workforce, the women went through lot of struggles, being unorganized, unskilled/non- technical in nature. Their work is undervalued/underestimated despite these women constitute 89% of India's workforce.
Left with no permanent employer they continue to be an easy target for exploitation by middle men/whole sale contractors and buyers. The temporary nature of their work results in their invisibility in the statistical terms that often results in their being overlooked by government policies and welfare benefits. Women in this sector shouldered dual burden of contributing to the family income also taking complete responsibility for the home/children.
Economic exploitation/social oppression that women suffered called for a new model of development/intervention based on women innate wisdom/ response tohelp them. This model existed on the indigenous methodo-logies utilizing local modes of communication.
The Working Women's Forum (India) facilitated thus an inclusive and an equitable model based on women centered development. It also rejected apiece meal approach to the problems faced by women and based its services on a holistic perception with gender sensitivity projected the real portrayal of women's role as economic producers, home managers and community managers.
WWF facilitates women in extreme poverty, concentrated on an organized platform for them to fight for their rights and entitlements, access to credit, education, healthcare, training/orientation (both for skills and empowerment) towards promoting a social and financial independence among them to enhance social status. We should say WWF matched al l the common objectives of millennium development goals of the United Nations. Taking responsibilities to organize these poor women around their own households, markets, communities and neighbourhoods. The Forum initiated its maiden endeavour in the year 1978 with 800 women now a social movement of 10,90,765 women in three southern states of India spread over 3644 villages and 2256 slums in 14 branches.
The Forum's success lies in its innovative attempt, as it offered to integrate the poor women at all levels in its institutional framework, also utilized them as an effective delivery mechanism to reach other poor women extensively, be it in rural poorer segments or in the urban slums. To handle credit transaction and enhance the social/financial independence of poor women WWF promoted a separate wing known as Indian Co-operative Network for Women. As a federally registered co-operative.
ICNW is an inclusive financial process and its main task is to provide low interest loan encouraging poor women entrepreneurship and strengthen their economic roles.
The primary objective were promoting leadership from below, maintain grassroot character of the institution eliminating the domination of elites and help grassroot women not only to occupy important position in the Board but also to be part of decision making process. Such integration of the poor at all levels not only facilitated the outreach but also maximized their participation in total, facilitated democratic functioning of the co-operative and its smooth management. It is this bottom-up approach that has ensured the formulation/ implementation of field oriented credit policies specifically tailor-made to cater to the needs of the poor.
Thus, the success of ICNW experiment proved that the poor are indeed creditworthy and bankable and when provided equal opportunities, they not only managed their enterprises but can create assets for themselves and improve their own quality of lives. By effecting social change process ICNW demonstrated that the co-operative has achieved financial viability, further proving that credit could be used as an effective precursor to social change process. The credit programme of ICNW today reaches over 4,81,719 poor entrepreneurs effecting nearly 1696.94 million rupees accomplishing about 98.85% recovery rate in the urban slums /rural areas.
One example of how the programme of WWF/ICNW became quite important for the central government, particularly, was that it was called to testify and share the experience of WWF/ICNW. The National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector invited the President WWF on 13th March 2006. Since the Commission desired that such experiences would facilitate and strengthen the efforts in policy formulation for a New Social Security Bill that is pending in the Parliament.
Following the presentation, the commission in its letter stated that they were highly impressed by the outstanding work being done by WWF/ICNW and indicated their desire that WWF should join hands with the commission in making a feasibility study about the weavers, one from the North i.e. Varanasi and another, from the South in Kanchipuram.
Hence, a study was taken up on the comparative trade aspects of Kanchipuram and Varanasi weavers as desired by the commission. In addition to this, an exchange programme was organised between the two weavers to learn the successful aspects of trade of the Kanchipuram weavers by the Varanasi weavers. To share the experiences in weaving and observe the gradual progress of Kanchipuram weavers and find out the possibility of its replication in Varanasi, the weavers visited nearly 50 to 100 houses of Kanchipuram weavers. There was an exchange/sharing of information programme of the Varanasi and Kanchipuram weavers. Towards the end of the discussion it was revealed that the Varanasi weavers were eager to revive their trade again and make their venture successful.
Further, WWF's has a strong Reproductive Health Care programme that keenly concentrates on strengthening the productive role on poor women where these workers face a situation where even some basic healthcare is denied. The programme has built a strong network of health cadres in slum/village neighbourhoods who constantly raise the consciousness the poor women on their reproductive rights and other health matters (including HIV/AIDS).
Crucial to the programme was the enhancement of the decision-making power of these women regarding their reproductive rights i.e. with reference to number of children and contraceptive choices. The programme impacted nearly 16,18,842 families (1.5 million) accomplishing 72% couple protection rate in the poorest communities, providing employment to 960 grassroot health cadres spread out to 720 slums and 340 villages. Networking with several insurance companies, WWF has evolved a comprehensive social security programme for its members such as life insurance, health insurance, disability insurance and accident insurance. The initiation of a social security programme for poor women impacted, maternity benefits (upto two children) and insurance cover to over 7,72,891 women for life, disability and health aspects.
Combining with the co-operative effort of ICNW, the parent body i.e. WWF slowly initiated a trade union in the name of National Union of Working Women that facilitates poor women in their struggle to fight for labour, land and housing rights of poor working women/their families. Equally, union's concern is to fight other human rights issues like female foeticides, female infanticides, child prostitution and child labour that affects the poor on daily basis, as all the social evils have close connection to poverty.
The crisis management in WWF is handled with great care. To drive home the point, an example of crisis management handled both internally and externally in WWF/ICNW with regard to the tsunami killer wave that hit the Marina coast of Chennai, the eastern coast of Tamil Nadu and few Coastal areas of Andhra Pradesh on December 26th 2004 where nearly 2000 members of WWF were worst affected in Tamil Nadu and Andhra Pradesh can be cited.
WWF/ICNW quickly volunteered to organize one day counseling, as advocacy workshop, to the representatives of the fishing families, who were in trauma and gave them expert advice through oceanography experts and marine engineers, assuring that the tsunami doesn't come as often but only in 50 to 80 years.
The counseling also facilitated WWF/ICNW for a need assessment for the financial assistance to many of them and provisions towards fishing infrastructure, housing needs, built new houses and repair of the damaged houses, children's educational need and constructed a fish market for the fishing community in Narsapur.
Programmes likes Annual Planning Meetings, problem solving training workshops, collective effort of visual material production programmes, dissemination of such informations in small workshops in all the service areas are common phenomenon in WWF annually as a stimulation exercises for the field staff. Such activities helped to maintain solid grassroot character of the organization inspite of the organization's phenomenal growth for over three decades.
The current liberalization and economic restructuring does not benefit the poor in India as elsewhere, with 41% living below poverty line. WWF a future oriented multi-pronged initiative and a pro-poor strategy helps the Indian poor women to face the onslaught of globalization. As a consolidation process, WWF's initiative is to transfer this strategy of pro-poor advocacy to other groups through orientation. This is an ongoing process. Large number of groups from India/Foreign universities, researchers, NGO groups, government officials do visit WWF, both for orientation and for exposure visits.
The success of WWF/ICNW experiment demonstrates that such financial inclusive process, flexible need based programmes are specially devised effectively with peoples participation at all levels. Reasonable levels of monitoring both internally and externally with constant checks and balances on the proper utilization of funds and resources are some of the strategies that WWF/ICNW adopted in overcoming inherent inequalities and unleashing women's productive capacity. This system has not only worked but also infused confidence among the clients, raised the standard of their living, upholding human dignity, helped redistribution of resources towards ensuring social justice and positive social change.
Thus WWF believes in moving along a transitional path between market responses and social demands with an imperative gender focus. This could be achieved if micro finance practitioners or co-operators worldwide follow an inclusive financial process.
Dr. Jaya Arunachalam
President,
Indian Co-operative Network for women
Working women's Forum (India)
An Inclusive Micro-loan Process of
Working Women's Forum (India)
The Co-operative concept in the west owes its origin to the effort of the great visionary of Europe, Mr. Friedrich Wilhelm Raiffeisen from Germany. His innovation of self- help and self- management process among the workers has enhanced their dignity of labour. His life time mission was to propagate the concept of common ownership to counter social inequalities. Even after several generations, the ideology of this eminent genius Mr. Raiffeisen, continues and is a household name worldwide transcending all kinds of barriers.
A similar situation arose in India that warranted the initiation of co-operative movement at a time when the country was passing through difficult times around freedom struggle i.e. early 20th century. The founding fathers of the nation particularly Shri. Vaikunth Mehtaji along with other architects of modern India closely committed themselves to this concept of co-operatives to be the ideal vehicle for social development/viable strategy to adopt social development process to help the exploitated masses after the colonial rule.
Sri.Vaikunth Mehtaji was himself closely associated with this initiation of co-operative ventures around early 20th century. During that time several co-operative ventures slowly gained ground. Also, co-operatives helped to facilitate some kind of social development among rural masses who suffered in poverty /squalor during the post colonial time in India.
It is no exaggeration to say that poverty has direct effect on the abysmal status of poor men/women even today in India. Therefore, the spirit of this co-operation was considered as an innovative instrument in the post colonial days that could do away with all kinds of discrimination such as rich/poor, particularly in rural areas and expected that this will pave way for sound/healthy human development.
Unfortunately the ideology of the visionaries was marred in India as the system slowly gave place to state control and such intervention in co-operatives weakened their progress and became an impediment to the direct community participation in the economic development. This is so because the resources that were to be handled by cooperators in rural areas were public money, where literacy level was very low and as such, control is the only way to safeguard people's resources.
However, in the recent times since the emergence of worldwide Women's Movement in 1975 several grassroot women's initiatives/co-operatives were initiated towards social change process. So women, too were able to actively participate in co-operatives, a concept that was almost rare until the 70s in India. Despite being hardworking workforce, poverty affected women more than men bearing the drudgery of work place and home.
One such innovative experiment initiated is Working Women's Forum (India) in the year 1978 in the urban slums of Chennai city. Though WWF was initiated as a reverberation of the worldwide women's movement, it was also a necessity as WWF experienced a similar situation as Mr. Raiffeisen had gone through generations as WWF was dealing with women workers at the grassroots.
The paragraphs given below will describe how a large number of poor women relegated and depended on what in general is known as informal options of work i.e. accept any work options, suffering in abject poverty and indebtedness. A major component of India's workforce, the women went through lot of struggles, being unorganized, unskilled/non- technical in nature. Their work is undervalued/underestimated despite these women constitute 89% of India's workforce.
Left with no permanent employer they continue to be an easy target for exploitation by middle men/whole sale contractors and buyers. The temporary nature of their work results in their invisibility in the statistical terms that often results in their being overlooked by government policies and welfare benefits. Women in this sector shouldered dual burden of contributing to the family income also taking complete responsibility for the home/children.
Economic exploitation/social oppression that women suffered called for a new model of development/intervention based on women innate wisdom/ response tohelp them. This model existed on the indigenous methodo-logies utilizing local modes of communication.
The Working Women's Forum (India) facilitated thus an inclusive and an equitable model based on women centered development. It also rejected apiece meal approach to the problems faced by women and based its services on a holistic perception with gender sensitivity projected the real portrayal of women's role as economic producers, home managers and community managers.
WWF facilitates women in extreme poverty, concentrated on an organized platform for them to fight for their rights and entitlements, access to credit, education, healthcare, training/orientation (both for skills and empowerment) towards promoting a social and financial independence among them to enhance social status. We should say WWF matched al l the common objectives of millennium development goals of the United Nations. Taking responsibilities to organize these poor women around their own households, markets, communities and neighbourhoods. The Forum initiated its maiden endeavour in the year 1978 with 800 women now a social movement of 10,90,765 women in three southern states of India spread over 3644 villages and 2256 slums in 14 branches.
The Forum's success lies in its innovative attempt, as it offered to integrate the poor women at all levels in its institutional framework, also utilized them as an effective delivery mechanism to reach other poor women extensively, be it in rural poorer segments or in the urban slums. To handle credit transaction and enhance the social/financial independence of poor women WWF promoted a separate wing known as Indian Co-operative Network for Women. As a federally registered co-operative.
ICNW is an inclusive financial process and its main task is to provide low interest loan encouraging poor women entrepreneurship and strengthen their economic roles.
The primary objective were promoting leadership from below, maintain grassroot character of the institution eliminating the domination of elites and help grassroot women not only to occupy important position in the Board but also to be part of decision making process. Such integration of the poor at all levels not only facilitated the outreach but also maximized their participation in total, facilitated democratic functioning of the co-operative and its smooth management. It is this bottom-up approach that has ensured the formulation/ implementation of field oriented credit policies specifically tailor-made to cater to the needs of the poor.
Thus, the success of ICNW experiment proved that the poor are indeed creditworthy and bankable and when provided equal opportunities, they not only managed their enterprises but can create assets for themselves and improve their own quality of lives. By effecting social change process ICNW demonstrated that the co-operative has achieved financial viability, further proving that credit could be used as an effective precursor to social change process. The credit programme of ICNW today reaches over 4,81,719 poor entrepreneurs effecting nearly 1696.94 million rupees accomplishing about 98.85% recovery rate in the urban slums /rural areas.
One example of how the programme of WWF/ICNW became quite important for the central government, particularly, was that it was called to testify and share the experience of WWF/ICNW. The National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector invited the President WWF on 13th March 2006. Since the Commission desired that such experiences would facilitate and strengthen the efforts in policy formulation for a New Social Security Bill that is pending in the Parliament.
Following the presentation, the commission in its letter stated that they were highly impressed by the outstanding work being done by WWF/ICNW and indicated their desire that WWF should join hands with the commission in making a feasibility study about the weavers, one from the North i.e. Varanasi and another, from the South in Kanchipuram.
Hence, a study was taken up on the comparative trade aspects of Kanchipuram and Varanasi weavers as desired by the commission. In addition to this, an exchange programme was organised between the two weavers to learn the successful aspects of trade of the Kanchipuram weavers by the Varanasi weavers. To share the experiences in weaving and observe the gradual progress of Kanchipuram weavers and find out the possibility of its replication in Varanasi, the weavers visited nearly 50 to 100 houses of Kanchipuram weavers. There was an exchange/sharing of information programme of the Varanasi and Kanchipuram weavers. Towards the end of the discussion it was revealed that the Varanasi weavers were eager to revive their trade again and make their venture successful.
Further, WWF's has a strong Reproductive Health Care programme that keenly concentrates on strengthening the productive role on poor women where these workers face a situation where even some basic healthcare is denied. The programme has built a strong network of health cadres in slum/village neighbourhoods who constantly raise the consciousness the poor women on their reproductive rights and other health matters (including HIV/AIDS).
Crucial to the programme was the enhancement of the decision-making power of these women regarding their reproductive rights i.e. with reference to number of children and contraceptive choices. The programme impacted nearly 16,18,842 families (1.5 million) accomplishing 72% couple protection rate in the poorest communities, providing employment to 960 grassroot health cadres spread out to 720 slums and 340 villages. Networking with several insurance companies, WWF has evolved a comprehensive social security programme for its members such as life insurance, health insurance, disability insurance and accident insurance. The initiation of a social security programme for poor women impacted, maternity benefits (upto two children) and insurance cover to over 7,72,891 women for life, disability and health aspects.
Combining with the co-operative effort of ICNW, the parent body i.e. WWF slowly initiated a trade union in the name of National Union of Working Women that facilitates poor women in their struggle to fight for labour, land and housing rights of poor working women/their families. Equally, union's concern is to fight other human rights issues like female foeticides, female infanticides, child prostitution and child labour that affects the poor on daily basis, as all the social evils have close connection to poverty.
The crisis management in WWF is handled with great care. To drive home the point, an example of crisis management handled both internally and externally in WWF/ICNW with regard to the tsunami killer wave that hit the Marina coast of Chennai, the eastern coast of Tamil Nadu and few Coastal areas of Andhra Pradesh on December 26th 2004 where nearly 2000 members of WWF were worst affected in Tamil Nadu and Andhra Pradesh can be cited.
WWF/ICNW quickly volunteered to organize one day counseling, as advocacy workshop, to the representatives of the fishing families, who were in trauma and gave them expert advice through oceanography experts and marine engineers, assuring that the tsunami doesn't come as often but only in 50 to 80 years.
The counseling also facilitated WWF/ICNW for a need assessment for the financial assistance to many of them and provisions towards fishing infrastructure, housing needs, built new houses and repair of the damaged houses, children's educational need and constructed a fish market for the fishing community in Narsapur.
Programmes likes Annual Planning Meetings, problem solving training workshops, collective effort of visual material production programmes, dissemination of such informations in small workshops in all the service areas are common phenomenon in WWF annually as a stimulation exercises for the field staff. Such activities helped to maintain solid grassroot character of the organization inspite of the organization's phenomenal growth for over three decades.
The current liberalization and economic restructuring does not benefit the poor in India as elsewhere, with 41% living below poverty line. WWF a future oriented multi-pronged initiative and a pro-poor strategy helps the Indian poor women to face the onslaught of globalization. As a consolidation process, WWF's initiative is to transfer this strategy of pro-poor advocacy to other groups through orientation. This is an ongoing process. Large number of groups from India/Foreign universities, researchers, NGO groups, government officials do visit WWF, both for orientation and for exposure visits.
The success of WWF/ICNW experiment demonstrates that such financial inclusive process, flexible need based programmes are specially devised effectively with peoples participation at all levels. Reasonable levels of monitoring both internally and externally with constant checks and balances on the proper utilization of funds and resources are some of the strategies that WWF/ICNW adopted in overcoming inherent inequalities and unleashing women's productive capacity. This system has not only worked but also infused confidence among the clients, raised the standard of their living, upholding human dignity, helped redistribution of resources towards ensuring social justice and positive social change.
Thus WWF believes in moving along a transitional path between market responses and social demands with an imperative gender focus. This could be achieved if micro finance practitioners or co-operators worldwide follow an inclusive financial process.
Dr. Jaya Arunachalam
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